व्यवसायीलाई फागुन मसान्त सम्म करमा छुट सुविधा स्किम

विभिन्न कारणले दर्ता भएका तर कर नबुझाएका करदाता संघ÷संस्था, कम्पनी तथा उद्योग व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले फागुन मसान्त सम्ममा विभिन्न करमा छुट, सुविधा सहितको स्किम ल्याएको थियो ।

करको दायारामा ल्याउनको लागि शुल्क तथा व्याज मिनाहा गर्ने गरि निति तथा कार्यक्रम जारी भयो सोही अनुरुप आर्थिक ऐन २०७७ आए पछि ल्याइएका ऐन, निति र कार्यविधिबारे आइतबार हेटौंडामा छलफल गरिएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, पूर्व अध्यक्ष केशव श्रेष्ठ, उत्तम शर्मा ढकाल सहित संघका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुको उपस्थितीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख कर अधिकृत शालिकराम आचार्य सहितको टोलीले आर्थिक ऐन २०७७ र सरकारले दिएका कर छुटको बारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।

छलफलमा फागुन मसान्त सम्म पनि यस सेवा नलिने सेवाग्राही करदाताले सुरुदेखिको विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रमुख कर अधिकृत आचार्यले बताउनुभयो । सरकारले व्यवसायीलाई दिएको यस सेवा लिन व्यवसायी नआएको र मकवानपुरमा ४७ प्रतिशत भ्याट रकम नबुझाउनेको संख्या रहेको आचार्यले बताउनुभयो ।
ऐनको दफा २० मा करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र व्याज मिनाहा दिइने जसमा आर्जित आयमा कर बुझाएको भए त्यस्ता स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को बसझाउनु पर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर २०७७ फागुन मसान्त सम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुल्क र व्याज मिनाहा हुने कर अधिकृत विनोद कुमार कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार दफा २१ म थप दस्तुर, शुल्क, व्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुनेमा स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक ५० लाख सम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीले आव २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम यहि फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश नगर्ने र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाकीँ व्याज मिनाहा हुने कार्कीले बताउनुभयो ।

उहाँले स्थायी लेखा लिएर आव २०७३/०७४ अघिको आय विवरण पेश नगरेका ५० लाख भन्दा बढी कारोबार गरेकाले पनि आउकर र व्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम फागुन मसान्तसम्म बुझाउँदा शुल्क र व्याज मिनाहा हुने बताउनुभयो ।  कार्कीले फर्म दर्ता त गरियो तर कारोबार गरिएको नपाइएमा मिनिमम कर लिएर खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । जुन फर्मले कारोबार नगरेको खण्डमा मास्केवारी बापत मासिक एक हजार लिने प्रावधान पनि रहेको बताउनुभयो ।