पुर्व सभामुख नेम्वाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा !

काठमाडौं \  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ । ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे संविधानका अक्षरहरु र ‘विधायिकी मनसाय’ को व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ ।

तर, संविधान बनाउने मुख्य थलो संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने अहिलेसम्म संसद विघटनबारे मौनव्रतमा छन् । संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका कृष्ण सिटौलाले सोमबार विधायिकी मनसायबारे मुख खोलेका छन्, ‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेको बेला संसद विघटन गर्न नपाओस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस् भनेर नै संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो ।’

सिटौलाजस्तै संविधान निर्माणका क्रममा भएका भित्री बहसका प्रमुख ‘चश्मदीत गवाह’ हुन्- संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ । तर, उनी सार्वजनिक रुपमा न संसद विघटनबारे बोल्छन्, न धारा ७६ को ‘विधायिकी आशय’बारे नै केही बताउँछन् ।

यद्यपि नेम्वाङले सार्वजनिकरुपमा केही नबोले पनि आफूनिकट कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भने संसद विघटनबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । स्रोतको दाबी छ- तर, सुवास नेम्वाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर, किन उनी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा सार्वजनिकरुपमा बोल्दैनन् त रु नेम्वाङसँग भेट्नेहरु उनलाई उधृत गर्दै भन्छन्, ‘पत्रकारहरुले सोधेर हैरान पारेका छन् । तर, कुनै साथीले मलाई अप्ठ्यारो छ भनेर लेख्नुभयो भने फ्रेममा सजाएर राख्छु ।’