
बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगलाई बागमती प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
हेटौंडामा आयोजित स्थानिय तह र आयोगबीचको समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री पौडेलले आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । जनतालाई सडकमा नाङ्गो हिडाएर समृद्ध नआउने भन्दै उहाँले तीन तहका सरकारका बिच अहिले समन्वयको अभाव रहेकोमा समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले देशभर भुमि सम्बन्धी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको बताउनुभएको छ । किसान र भूमिहीनको समस्या समाधान नहुनु भनेको राष्ट्रिय समस्या रहेको बताउदै आयोग भुमिहीनहरुको समस्या समाधानमा लागि परेको उल्लेख गरेका छन् ।

उहाँले विगतमा देखि हाल सम्म भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि १३ वटा आयोजना गठन भएको तर पनि समस्या समाधान नभई टडकारो अवस्थामा रहेकोले हाल भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औ संसोधन र नियमावलीको १८ औ सम्बोधनको क्रममा रहेको बताए । जनताले हातमा सेतो पुर्जा छ भन्ने गरेको तर विगतमा आयोग गठन भएपछि सेतो पुर्जा रातोमा परिणत हुन नसकेकोले आफ्नो नेतृत्वको आयोग भुमिहीनहरुलाई रातो पुर्जा दिलाउन लागिपरेको बताउनुभयो । ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजना र बागमती प्रदेश भुमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानीयतहका प्रमुख,उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागीता रहेको थियो ।








