१६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन (घोषणा पत्र सहित )

 खबरबाकस \ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी दुई दिने प्रादेशिक सम्मेलन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै हेटौंडामा सकिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको उपस्थितीमा सुरु गरिएको सम्मेलनले मानव अधिकारका विषयवस्तु समेटिएर १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको हो । आयोगले सातवटै प्रदेशमा शुक्रबार र शनिबार एकै पटक सम्मेलन सुरु गरेको थियो ।

घोषणा पत्रका उल्लेख भएका मानव अधिकारका विषयलाई सातै प्रदेशबाट आएका घोषणा पत्रलाई थप छलफल गरि एकमुष्ट देशकै घोषणा पत्र तयार पारी सरकारलाई बुझाउने आयोगका सदस्य लिली थापाले बताउनु भयो । उहाँले तयार पारिएको मानव अधिकारका विषयवस्तलाई सरकारले निर्माण गर्ने नीति नियम र ऐनमा उल्लेख गरि कार्यान्वयन गराउन आग्रह गर्नु भयो ।

प्रादेशिक सम्मेलनमा ३० वटा भन्दा बढी मानव अधिकारका संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका गरि एक सय भन्दाबढीको सहभागिता रहेर छलफल गरि तयार पारिएको १६ बुँदे घोषणा पत्रमा प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थाको बारेमा छलफल, अध्ययन, विश्लेषण गरिनुका साथै रक्षकहरुको भूमिका र जवाफदेहिताको अवस्था, समिक्षा र आगामी दिनमा रक्षकहरुको भूमिकालाई समेटिएर तयार पारिएको बताउनुभयो ।

घोषणा पत्रमा समानता, सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तीन तहका सरकारले कानुन तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सहज रुपमा सुचनाको पाउनु पर्ने, महिला, एकल महिला, मानव बेचविखन पीडित महिला, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, असाहाय बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, किशोरी, एच.आई.भि संक्रमित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वैदेशीक रोजगारी पीडित लगायत समुदायका अधिकार रक्षकहरुको उचित शसक्तिकरण गरिनुपर्ने राखिएको छ ।

राज्यले मानव अधिकार रक्षकको विषयमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरि कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो, छरितो रुपमा टुंग्याउन र दण्डहिनताको अन्त्य सहित कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदैं आयोगले र तीन तहकै क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र पेशागत सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रहरुको सहयोग र समन्वय गरिनुपर्ने जस्ता विषयवस्तहरु घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

घोषणा पत्र तयार पार्नुअघि, महिला अधिकारकर्मी, बाल अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मी, आयोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरुबीचको छलफल भएको थियो ।