प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा सुधार गरिनुपर्ने आयोग सुझाव

खबरबाकस \ बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएका ऐन कानुनहरु केही सुधार गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुझाव प्रदान गरेको छ ।

आयोगको आयोजनामा भएको ऐनबारे मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन विषयक कार्यक्रममा आयोगका संरक्षण विभाग प्रमुख सहसचिव दीपकजंग ध्वज कार्कीले ऐनमा सबै कुरा रहेता पनि ऐनको दफा १२(४)ले अपाङगता भएका बालबालिकालाई सार्वजानिक सेवा, सुविधामा समान पहुँच र उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेता पनि उक्त बालबालिकाको पहुँचताको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो । ऐनले सडकमा बस्ने बालबालिकाको भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको अधिकार रहनेमा पनि आफ्नो प्रत्याभूति गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई दिशान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताउदैं शरणार्थीको हैसियत खोजिरहेका बालबालिकाले आफ्नो बाबुआमा वा अन्य कोही सँग नबसे पनि उनीहरुको संरक्षण र मानवतावादी सहयोग गरिन ऐनमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ऐनको दफा ३३ मा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने भनी व्यवस्था गरेको भएतापनि त्यस अन्तरगत के पर्दछ भन्ने केही उल्लेख नभएकोले ऐनको दफा २ मा सामाजिक सुरक्षा को परिभाषा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृति तथा बाल अश्लील चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको ऐच्छिक आलेखमा उल्लेख भएता पनि आलेखको पक्षराष्ट्र भएको नाताले बालबालिकाको बेचविखन, बाल वेश्यावृति तथा बाल अश्लील चित्रणलाई निषेश गर्ने दायित्व नेपालको भएकोले उक्त विषयलाई ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश ऐनमा बालबालिकाको अधिकार र कर्तव्यहरु विभिन्न दफाहरुमा उल्लेख भएता पनि बाल संरक्षण, वैकल्पिक हेरचाह र पुनस्र्थापनामा लाग्न जोड दिनुभएको थियो । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै परिवार वा संरक्षकको दायित्व, समाज तथा समुदायको दायित्व, संचार क्षेत्रको दायित्व र सरकार दायित्व उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

उहाँले ऐनमा बालबालिका दीर्घ जीवन र विकास अन्तरगत सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार हुने र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र विकासको लागि बालबालिका माथि हुनसक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकोले कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ऐनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयवस्तु संशोधन गरिने बताउदैं यस विषय जटिल विषय रहेकाले बालहिंसा, बाल अपराध र शरणार्थीका विषय ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सडक बालबालिकाको अधिकार हनन भइरहेको मात्र होइन कि नेपालमा गर्भावस्थामा नै बाल अधिकार हनन भइरहेको बताउनुभयो । हामी सरकारको कमजोरी ऐन जारी गर्छौ तर कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेको बताउदैं सभामुख श्रेष्ठले स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कुनै पनि अधिकार हनन नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव प्रसाद पौडेलले बनाइएका ऐन लागु भए भएनन् भन्ने विषय ठुलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले बाल अधिकारलाई मौलिक हक अधिकार अन्तरगत रहेको बताउदैं राज्यले बालबालिका लक्षित कानुन ऐन निर्माण गरि काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हामी सँग नियमावली, निर्देशिका बनेका छैनन् ऐन मात्र निर्माण भएकाले ऐन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले नेपालमा बालबालिका हेर्ने छुट्टै आयोग गठन गर्दा निर्माण भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेशको ऐन संशोधनको क्रममा बालबालिकाको भावना अनुरुप खाद्य, स्वास्थ्य, आवास, शोषण, स्वच्छ वातावरणका विषयलाई जोडिएर निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरराष्ट्रिय नीति र सम्झौतालाई मध्येनजर राखी बालबालिका अधिकार हनन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका बागमती प्रदेशका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण संवद्र्धन र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउदैं कानुन निर्माणको क्रममा संघीय कानुनमा जनताको पहुँच नपुग्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनमा पुहँच पुग्नेगरी तयार पारिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा कोभिडका कारण बालबालिकामा प्रर्याप्त खोप नपुगेको अवस्थामा तीन तहकै सरकारको त्यसतर्फ ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाई, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्त बहादुर प्रजा, कृषि तथा पशुपन्छि विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, आयोगका बागमती प्रदेशका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारी, आयोगका उपसचिव सोमनाथ सुवेदी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।