
सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार नेकपा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो । कुमारकी आमा दुर्गादेवीले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतले नै फौजदारी अभियोगको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । किटानी जाहेरीमा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको नाम नजोडिए पनि त्यसको व्यहोरामा थापा र खनालमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग छ । कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् । हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरीपत्रलाई प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको थिएन ।
पीडितको दाबीअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी मुख्यालयको विशेष व्युरोबाट खटाएको प्रहरी टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको हो । मानव अधिकार आयोगले त प्रहरी मुख्यालयबाट नै टोली खटिएकाले तत्कालीन महानिरीक्षक खनालको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । पूर्व महानिरीक्षक खनाल त अरु इन्काउन्टर मुद्दामा पनि मुछिएका छन् ।
किटानी जाहेरीमा नै घटनाको फेहरिस्त उल्लेख भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र पूर्व महानिरीक्षक खनाल अनुसन्धानका दायरामा पर्ने देखिन्छ । प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने कम्तीमा पनि उनीहरु सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर घटनाबारे बयान दिनुपर्नेसम्म हुन्छ । उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा पनि जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल आएर मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनुपर्छ ।-अनलाइनखबरबाट








