केन्द्रमा भागवण्डा नगर्दाः प्रदेशमा 'पर्ख र हेर'

हेटौंडा \ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको ३ महिना लागिसक्दा पनि हालसम्म सरकार पूर्णरुपमा गठन हुन सकेको छैन । बिभिन्न गठबन्धनका पार्टीका सांसद्हरुलाई भागबण्डा पु¥याउनका लागि देउवा सरकारले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन । त्यसको असर बागमती प्रदेशमा देखिएको छ ।

यहाँका गठबन्धन पार्टीका नेताहरु केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको भागवण्डा र आदेशको पखाईमा रहेको अहिलेको समयले बुझ्न सकिन्छ । बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत छ । तर, शीर्ष नेतृत्वबाट प्रदेश सरकार गठनका विषयमा प्रष्ट निर्देशन नआएको भन्दै प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनआवद्ध राजनीतिक दलले एकापसमा छलफलसमेत सुरु गरेका छैनन् ।

प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनको समयअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा विपक्षी गठबन्धन थियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै मुख्यमन्त्री को हुने एकिन नामसहित प्रस्ताव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले विपक्षी गठबन्धनलाई समस्या परेको हो ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र पाण्डेको दाबी छ । दुवै आआफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता हुन् । मुख्यमन्त्रीमा दुई नेताको दाबी भए पनि गठबन्धन सरकार बन्नेमा भने प्रदेशका ३ दल नै सहमत छन् ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता बानियाँ जुन दलले साथ दियो, त्यही दलसँग नेपाली कांग्रेसको सहयात्रा हुने दाबी गर्छन् । गठबन्धनको सहयात्रामा सबै एक भएर अघि बढ्ने र सांसद्लाई मात्र नभई जनतालाई समेत प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउनु जरुरी रहेको बानियाँको भनाइ छ ।

शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नै बागतमी प्रदेशमा नेतृत्व लिने नेता पाण्डेले दाबी गरे । कुन चाहीँ बाटो अपनाउँदा छिटो हुन्छ, त्यही बाटो जान तयार छौं,’ पाण्डेले भने । प्रदेशमा एमालेबाट १३ प्रदेशसभा सदस्यले नवगठित एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
विश्वासको मत लिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने दुवै परिस्थितिका लागि सरकार तयार रहेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रतिक्रिया दिइन् । ‘अविश्वास प्रस्ताव आए पनि त्यो ढंगबाट छलफल गर्न तयार छौं । त्यसबाट जे परिणाम आउँछ, त्यसरी नै सहजरुपमा स्वीकार्न तयार छौं,’ शाक्यले भनिन् ।

बागमती प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रदेश सचिवालय र सभामुखलाई जानकारी गराएको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभाको अधिवेशनसमेत अन्त्य गरिएको छ । शाक्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन एक चौथाइ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विपक्षी गठबन्धनको केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्दा प्रदेशमा कसलाई नेतृत्व दिने भन्नेमा शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति जुटिसकेको छैन । यसकारण प्रदेशमा समेत विपक्षी गठबन्धन ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छ ।