उपमहानगरको बेरुजु ७ करोड, राक्सिराङ र मनहरीले गुमायो ६ करोड

हेटौंडा \ नेपालको संविधान जारी भएपछि जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीयको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोतसाधन अनुगमन र स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्नेजस्ता कामकारबाहीमा स्थानीय तहको भूमिका रहनुपर्छ ।

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले बिभिन्न स्थानीय तहको लेखापरीक्षण अंक तथा बेरुजुसमेत सार्वजनिक गरेको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरको प्रतिवेदनमा बजेटका प्रमुख स्रोत राजश्व हुनुपर्ने बताएको छ ।

स्थानीय तहले राजश्व परिचालन गर्न नसकी संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । गैरकर राजस्वको दर पुनरावलोकन गर्ने बक्यौतालाई कडाइसाथ असुली गर्ने जस्ता कार्य गर्न नपाइएको गुनासो छ । जसमा मकवानपुरका केही स्थानीय तहको समेत केही क्रियाकलापहरु सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहले नियम कानुनविपरीत कार्य गरेको र जति गर्नुपर्ने हो, त्यो पूरा नगरेका कारण करोडौं आय गुमेको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बेरुजु ७ करोड ६ लाख
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ग्रेडर र ब्याकहो लोडर १-१ थान र एक्साभेटर, ट्रिपर २ थान भाडामा लगाएर यस वर्ष ६ लाख २५ हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो । उक्त उपकरण सञ्चालन र इन्धनमा ३८ लाख ३५ हजार खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त खर्चमा चालक र सहचालकको पारिश्रमिकलगायत सुविधासमेत हिसाब गर्दा सञ्चालन खर्च अझ बढी हुने कार्यालयले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको विकास निर्माण कार्यमा ती उपकरण प्रयोग भएको देखिन्न ।

खर्चको तुलनामा आय न्यून देखाइएकाले उपकरण सञ्चालन सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । लेखापरीक्षण रकम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ८९ करोड ५९ लाख छ । जसमा बेरुजु ७ करोड ६ लाख छ । बेरुजुमध्ये पेश्की ७ करोड ६५ लाख, हालसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ करोड ४१ लाख रुपियाँ छ । यस वर्षको बेरुजु ४ दशमलव ३८ प्रतिशत् छ ।

३ करोड १७ लाख घाटा
बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७६ बमोजिम उत्खनन्, संकलन र बिक्री गर्न तोकिएको नदीजन्य परिमाणमा प्रतिघनमिटर ९ रुपियाँले हुने रकम न्यूनमत कबोल अंक कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ३० क्रसर उद्योगको स्टकमा रहेको र राप्ती खोलाको मनहरी खण्डमा उत्खनन् गर्न सकिनेसमेत ५ लाख २३ हजार घनमिटरको उक्त दरअनुसार हुने १६ करोड ६० लाख ९० हजार न्यूनतम कबोल अंक कायम गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको सुझावअनुसार ओभरहेड १५ प्रतिशत घटाएर १४ करोड २० लाख न्यूनतम कबोल अंक कायम गरी १४ करोड २० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । आय ठेक्कामा ठेकेदारका लागि १५ प्रतिशत ओभरहेड रकम घटाउने आधार नदेखिएकाले गाउँपालिकालाई २ करोड ७२ लाख २२ हजार कम आय प्राप्त भएको छ ।

जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले सोही प्रकारको ठेक्कामा ओभरहेड १५ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत् कट्टा गरी न्यूनतम् कबोल अंक कायम गरेका कारण पालिकालाई ४५ लाख ३९ हजार कम आय प्राप्त भएको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको रकम घटाएर न्यूनतम् अंक कायम गरेका कारण पालिकालाई कम आय प्राप्तको सम्बन्ध निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

राक्सिराङले २ करोड ९३ लाख गुमायो
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले मनहरी खोलाका २ खण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार १ लाख ३४ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नसक्ने उल्लेख छ । सोमध्ये गाउँपालिकाले १३ हजार घनमिटर कर अमानतमा संकलन गरेकाले १ लाख २१ हजार घनमिटरका लागि ठेक्का व्यवस्था गर्नुपर्नेमा ६७ हजार घनमिटरका लागिमात्र ठेक्का गरेकाले पालिकाले २ करोड ९३ लाख आय गुमाएको छ ।

संकलन गर्न सकिनेभन्दा घटी परिमाणमात्र संकलन गरेको सम्बन्धमा संकलित परिमाणको सुनिश्चतता हुने गरी अभिलेखसमेत राखिएको छैन । यस सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।