मानवी बानियाँ
हेटौंडा \ कानुन निर्माणको लागि सांसद, मन्त्री र सचिव तथा समिति कर्मचारीहरुलाई मात्रै सहभागी गराईन्थ्यो । तर, बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि तथा कानुन निर्माण सम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरुसंग नै दफवार छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ ।
प्रदेशको १३ वटा जिल्लाका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायहरुसंग दफवार छलफल चलाउने उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति हो । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक स्थानिय सरकारको र सम्बन्धित निकायहरुको हक अधिकारलाई लक्षित गर्दै छलफल गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण निवर्तमभान मन्त्री सरेश नेपालले प्रदेश सभामा असार २८ गते ‘प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,’ पेश गरिएको थियो । प्रदेश सभाले उक्त समितिमा दफबार छलफलको निमित्त पठायो । समितिले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायसंग सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायहरुसंग विद्येयक माथी छलफल गरेको समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य रमा आलेले जानकारी गराईन् । छलफलको क्रममा पहिलो कार्यक्रम काठमण्डौं, भक्तपुर र ललितपुरका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायसंग छलफल गरेको थियो । त्यस्तै दोस्रो कार्यक्रम नुवाकोट, धादिङ र रसुवा, तेस्रो चरणमा काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक, चौंथो चरणमा रामेछाप, दोलखा र सिन्धुली, पाँचौं चरणमा चितवन र मकवानपुर जिल्लाका स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र सम्बन्धित निकायसंग छलफल चलाएको आलेले जानकारी गराईन् । र छैंठौं चरणमा भने काठमाण्डौं, नेपाल पर्यटन बोर्डको हलमा पर्यटन व्यवसायीका छातासंगठनहरुका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले स्थानिय तहलाई कुण्ठित गरायो
छलफलको क्रममा स्थानिय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले पहिलो पटक कानुन निर्माणको लागि स्थानिय तहसम्म आएकोमा खुशि व्यक्क्त गरेका थिए । स्थानिय अपनत्व हुने गरी गरेकोमा उनिहरु निकै हर्षित भएको समितिका सभापति आलेले जानकारी गराईन् । उनिहरुले प्रदेशले स्थानिय तहका अधिकारहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएकोमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीन तहककै सरकारको समन्वय आवश्यक हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरुको माग रहेको आलेले बताईन् । प्रदेशले स्थानिय तहको अधिकारीहरुलाई कुण्ठित गराउने तरिकारले विद्येयक आएकोमा आपत्ति समेत जनाए । अब संशोधन हुने कानुनमा स्थानिय तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाई जनताहरुलाई सहज सेवामा पहुँच पुराउनेमा जोड दिएका थिए । सो विद्येयकमा स्थानिय तह-पर्यटकिय क्षेत्र, पर्यटन एजेन्सी र पर्यटकिय छातासंगठनहरुबाट प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गर्ने गरेको छ । यता, यी निकायहरुले ती क्षेत्रबाट फोहोर मैलाहरु व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दैगर्दा स्थानिग तहले पनि आन्तारिक स्रोत बनाउनुपर्नेमा आवाज उठेको थियो । प्रदेशमा हजारौं शुल्क लाग्ने पर्यटक स्थलहरु छन् । सो क्षेत्रहरुमा आन्तारिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले भ्रमण गर्दा तिरेको शुल्क विभिन्न निकाय मार्फत स्ंवत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुन पुग्छ । यस्ता खाले कुराहरुलाई विद्येयकमा संशोधन गर्न प्रतिपक्रया आएको समिति सभापति आलेले जानकारी गराईन् ।
करको दर र दायर बढाउनमा मात्रैमा प्रदेश सरकार समिति
कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन व्यवसायीहरु अहिले मारमा छन् । पर्यटकलाई लक्षित गरि करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएका, होटल, रेष्टुराँ, कटेज तथा अन्य पर्यटकिय क्षेत्रहरु अहिले सुनुसान छ । कयौंले बैंकमा गरेको लोन अझैपनि चुक्ता गर्न सुकेको छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले राहात दिनुपर्नैमा झन ‘आलो घाँउमा नुन छर्कने’ काम गरेको विद्ययेक छलफलका क्रममा पर्यटन व्यवसायीहरुले गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायहरुहरुले करको दर र दायर बढाउने हिसाबले मात्रै विद्ययेक आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । पर्यटन व्यवसायमा परेको असरहरुलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले विद्येयक नआएकोले पर्यटनमु्खी नभएको उनीहरुको तर्क उठ्ेको समितिका सभापति आलेले जानकारी गराईन् ।
सर्वसाधारण जनता तथा समग्र प्रदेशको आर्थिक उन्नति र समृद्धिका लागि प्रदेशभित्र घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सरल, सहज तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुका साथै प्रदेशभित्रका पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीय महत्वका विषयको पहिचान, व्यवस्थापन एवं प्रवद्र्धन गरी प्रदेशलाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
साहसिक पर्यटन सम्बन्धि व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको ध्यान
विध्येयकमा साहसिक पर्यटन सम्बन्धि पर्यटनलाई समेत व्यवस्थापन गरेको छ । जसमा स्कीइङ्ग तथा हिमतालमा डाईभिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्रको कुनै पनि भागमा स्कीइङ्ग तथा हिमतालमा डाईभिङ्ग गर्न चाहने दलले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले एउटा दलमा अधिकतम बीस जनासम्म मात्र समावेश हुन सक्ने गरी देहाय बमोजिम अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । स्कीइङ्गका लागि बढीमा दश दिनसम्मको लागि डाईभिङ्गका लागि बढीमा तीस दिनसम्मको लागि अनुमति प्राप्त दलले मन्त्रालयका कम्तीमा एस।ई।ई वा सो सरह उत्तीर्ण निजामती कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालय वा कार्यालयले खटाएको एक जना कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिने गरी सम्पर्क अधिकृतको रुपमा लैजानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क अधिकृतले अभियान समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची—७ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुमति माग गर्ने दलले आफ्नो साथमा जाने सम्पर्क अधिकृत तथा कामदारको अभियान कार्य समाप्त गरी नफर्कुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै बीमा कम्पनीसित देहायको रकममा नघट्ने गरी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने बताईएको छ । अधिकृत तथा अन्य कामदारको लागि आठ लाख, सम्पर्क अधिकृत तथा कामदारको दुर्घटनामा परी सामान्य चोटपटक लाग्दा गर्नु पर्ने औषधोपचारको लागि प्रति व्यक्ति कम्तीमा तीन लाख । । अन्य साहसिक पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था स्कीईङ्ग र हिमतालमा डाईभिङ्ग बाहेक अन्य साहसिक पर्यटन कृयाकलाप सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि इजाजत प्राप्त साहसिक पर्यटन एजेन्सी मार्फत अनुसूची-६ बमोजिमका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्नेछ ।
विद्ययेकमा कुन—कुनकुराहरु उल्लेख गरिएको छ त ?
विद्येयकमा पर्यटक स्तरको होटेल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्ट, पव तथा बार सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा सञ्चालन इजाजत लिनु पर्ने, कुनै व्यक्ति वा फर्म वा कम्पनीले आफ्नो होटेल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्ट, पव तथा बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता गराउन मन्त्रालय वा कार्यालय समक्ष तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता हुने गरी दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयले त्यसमा रहेको सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गरी स्तर निर्धारण गर्नेछ । वर्र्गीकरण गरी स्तर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिनको लागि मन्त्रालयले निश्चित समयावधि तोकी अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने गरी स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो समितिले स्तर निर्धारण सम्बन्धी सुझाव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त पर्यटक स्तरका होटेल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्ट, पव तथा बारले यो ऐन लागू भएको मितिले एक बर्षभित्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदा कुनै पर्यटक स्तरका होटेल, लज, रेष्टुराँ तथा रिजर्ट, पव तथा बारले इजाजत पाएको अवधि पाँच बर्षभन्दा कम भएमा पाँच बर्षको अवधि व्यतित भएको मितिले एक बर्षभित्र नवीकरण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । म्यादभित्र कसैले इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा प्रत्येक वर्षको लागि नवीकरण शुल्कको दोब्बर शुल्क तिरी पाँच बर्षभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
म्यादभित्र पनि कसैले इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । यसरी इजाजत नवीकरण नगरी रद्द भएमा त्यस्तो पर्यटक स्तरका होटेल वा लज वा रेष्टुराँ तथा रिजर्ट वा पव तथा बारको प्रोप्राइटर वा कुनै पनि साझेदार भएको व्यक्तिको नामबाट एक वर्षसम्म पुनः सोही नाम वा अन्य नामबाट इजाजत दिइने छैन भन्ने उल्लेख छ । इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिने एजेन्सीले इजाजतपत्र लिनु अघि इजाजतपत्रको अवधिभर सुरक्षण वापत अनुसूची—३ मा तोकिए बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी मन्त्रालय वा कार्यालयको नाममा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एजेन्सी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि आवश्यक चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्नेछ ।
यस विद्येयकमा पर्यटक यातायात सम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरिएको छ । सवारी चालक, सह—चालक, पर्यटक र तेश्रो पक्षको बीमा गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको निरीक्षण गरी मापदण्द पूरा गरेको भएमा त्यस्ता सवारीलाई पर्यटक सवारी साधनको रुपमा उपयोग गर्न स्वीकृति दिनेछ व्यवस्था छ । एक पटक पर्यटक सवारीको रुपमा परिणत भएको सवारी साधनलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी अन्य प्रकारको सवारी साधनमा परिणत गर्न पाईने छैन । सवारी साधन उत्पादन भएको मितिले पाँच वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधनलाई पर्यटक सवारीको रुपमा परिणत गर्न सिफारिस नगरिने व्यवस्था छ । लागायत होटल व्यवस्थापन, इजाजत, सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पदाको संरक्षणको व्यवस्थाहरु गरिएको छ । यस विषयमै वातावरण समितिले जिल्ला—जिल्ला तह पुगी छलफल कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
ऐन कार्यान्वयनको पाटो
यो भन्दा अघि अन्य विद्येयक पारित गर्दा सरकार ९सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री० मन्त्रालयमा तयार पारेको विद्येयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यस पश्चात ७२ घण्टाको लागि संशोधन गर्न सभाका सांसदहरुलाई समय दिईन्थ्यो । त्यसपछि सौद्धान्तिक छलफल हुन्थ्यो—मन्त्रीले जवाफ दिएर, समितिमा पठाउँथे र दफावार छललफको पेश हुने व्यवस्था छ । समितिले सांशोधनकर्ता सांसदहरु, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र समितिका सदस्यहरु बिच दफावार छलफल गरि पारित गर्दै सदनमा पेश गथ्र्यो । संसदमा मन्त्रीले पारित गरियोस् प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था छ । हुन्छ हुन्नको आधारमा बुहमत या, सर्वसम्मतीले पारित गरेपछि सो विद्येयक प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाएर, प्रमाणीकरण गराए ऐनको रुपमा कार्यन्वयन हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्री, सभामुखलाई सम्झाउनै सकस
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेले र समितिका अन्य सदस्यहरुले स्थानिय तह तथा सम्बन्धित निकायसंग छलफल चलाउनेमा सुरुमा जोड दिएका थिए । स्थानिय तहहरुको समेत कानुन निर्माणमा ठुलो भुमीका हुने र ऐन कार्यन्वयनको लागि महत्वपुर्ण भुमिका हुने भएको कारणले उनिहरुलाई संशोधन गराउने हक अधिकारबाट बन्चित नहौन भन्नको लागि छलफल चलाईएको बताईन् । आले भन्छिन्, ‘मलाई सभामुख, मन्त्री लागायतका सम्बन्धित व्यक्तीहरुलाई यस विषयमा बुझाउन कम्ताको सकस भएन्’ । सभामुखको समेत अनुमति चाहिने भएकाले आफुले जेनतेन सकस गरेरै छलफलको लागि बाहिर ल्याएको आलेको भनाई छ । यसरी जिल्ला पिच्छे गई अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाउनपनि महा—भारत जितेको सरह भएको उनको भनाई छ । छलफलबाट आएका प्रतिक्रीया सुझावहरुलाई समितिको बैठकमा पेश गरेर विद्येयकमा आवश्यक संशोधन गर्दै अबको प्रदेश सभा बठैकमा पेश गरिने आलेले जानकारी गराईन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सभाले कुल ६३ वटा विद्येयक पारित गरेको छ जस मध्ये ३ वटा पर्यटन सम्बनिध मात्रै पारित भई ऐन कार्यन्वयनमा आईसकेको छ । जसमा यो “प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ ” स्थानिय तहमा छलफल गरि, स्थानिय तहमा राय सुझाव संकलन गरि पारित गराउने चरणमा छन् । यो समेत चार वटा ऐन पर्यटन सम्बन्धि हुने आलेको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा शपथ ग्रहण
सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, सपथ आजै हुने
एनआरएनए यूके अध्यक्षमा पुडासैनी निर्वाचित
एनआरएनए बेलायतको नयाँ नेतृत्वको लागी मतदान सम्पन्न
विश्व एक्वेटिक्समा नेपालका चार पौडीबाज भिड्ने
साउन २४ मा दोस्रो सिजनको एनपिएलको मिनिअक्सन
नेपाल-भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि र कोशीमा उच्च बाँध बाधिँदैछ भन्ने सुनिएको छ-झलनाथ खनाल
