मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन सुधार गरिनुपर्ने

खबरबाकस \ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मानव बेचविखन तथा आसारप्रसार नियन्यण सम्बन्धमा प्रदेश ऐनमा गरिनुपर्ने कानुनी सुधारहरुको विषयमा छलफल गरिएको छ ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा भएको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा संघीय ऐनमा रही प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने जनाइएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संघीय सरकारको मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १३ मा रहेको पुनस्र्थापना केन्द्र र दफा १४ मा रहेको पुनस्र्थापना कोषमा रहेको परिभाषालाई प्रदेश ऐनमा केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै दफा २३ मा रहेको समिति गठन गर्न सक्ने बुदाँ पनि सुधार गरि समितिलाई अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गठन गर्ने नीति बनाइनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६को पनि दफा ९को उपचारको रकम पीडकले व्यहोर्ने, दफा ११ मा सेवा केन्द्र, दफा १२ मा सेवा कोष र १२ को क मा संरक्षण अधिकृतको विषयमा पनि केहि कानुनी सुधार गरिनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले लैंगिक हिंसा निवारण कोष ऐन २०६७ को दफा ३ को क मा उल्लेख प्रदेश लैंगिक हिंसा निवारण कोष र ३ को ख मा रहेको स्थानीय लैंगिक निवारण कोषलाई पनि केहि कानुनी सुधारहरु गरिनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष ऐन २०७६ पास गरि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकको बताउदैं अधिवक्ता श्रेष्ठले अब बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुरुप ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरु सँगको छलफल पश्चात महिला कानुन र विकास मञ्चले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सहित कानुन समितिका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सदस्यहरु सँग अन्तरक्रिया गरिने श्रेष्ठले जनाए ।

मञ्चमा आवद्ध अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटा लगायतले मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसारका विषयमा बनेका ऐन र बेचविखन सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतम, निवर्तमान अध्यक्ष हरि हुमागाई सहित दर्जनौ पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।