
प्रतिपक्ष दलहरूको बहिष्कारका बीच बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बैठक सार्न गरिएको विपक्षी दलहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट सत्तापक्ष नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठक चल्दै गर्दा कमजोर व्यवस्थापनका कारण विद्युत कटौती भएकाले संसद्मा रेकर्ड नरहने भन्दै बाँकी छलफल भोलिका लागि गर्न विपक्षी दलले आग्रह गरेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट प्रचार मुखी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेटमाथि विरोध र बहिष्कारका बीच आइतबार बसेको बैठकले अवरोध हटाउँदै कूल ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।
गत असार १९ गतेदेखि प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित, मन्त्री, सत्तापक्षका सांसद् र नेता पोस्ने प्रकृतिको भएको भन्दै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बजेटको केही बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने माग राखी विपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले बजेट पारित गर्ने हतारले सबै मन्त्रालयको एकमुष्ट छलफल गराएको, बजेटलाई समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा भन्दा आगामी निर्वाचन केन्द्रित गरेर विनियोजन गरेको लगायतको विषयमा विरोध गरेका थिए ।
त्यस्तै सत्तापक्षीय सांसदहरुले भने बजेटले सबै क्षेत्र, वर्ग र भुगोललाई समेटेको बताएका थिए । विपक्षी दलहरुले सरकारले विपद् व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्दै आएको, विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको, उक्त बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, सशर्त तर्फको बजेट र योजनाको बाँड फाँडमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विभेद रोक्नुपर्ने, प्रदेश सरकार मातहतमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन, विद्युतीय बस खरिद प्रकृया र सुरुङ मार्ग निर्माणको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका थिए ।








