उपत्यकामा जेठ २० सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय

काठमाडौं  \ काठमाडौं उपत्यकामा जेठ २० गतेसम्म निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ । ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो । जेठ २० सम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरिएको भक्तपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ बाट घोषणा गरिएको निषेधाज्ञा जेठ १३ मा सकिँदै छ । मंगलबार काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रजिअ प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुन्डी प्रसाद निरौला सहभागी बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।प्रजिअहरुको बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि कोभिड–१९ संक्रमण कन्ट्रोल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

थपिएको निषेधाज्ञामा बिहान ९ बजेसम्म तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र ग्यासको पसल खोल्न पाइनेछ । तर किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय भएको  छ ।

सरकारी कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक संस्थान र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि कडाइ गरिएको छ । अब ती क्षेत्रका सवारीसाधन बिहान साढे ९ बजेदेखि साढे १० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्र चल्न पाउनेछन् ।’

निर्माणका कार्यलाई पनि प्रशासनले एक साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । विवाहमा ७ जना मात्र जम्मा हुन पाउने भनिएको छ । साथै, हालसम्म प्रशासन र अन्य निकायबाट जारी सबै पास पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै उपत्यकाका तीन प्रशासन कार्यालयले १६ देखि २२ वैशाखसम्म पहिलो पटक निषेधाज्ञा लगाएको थियो । त्यसपछि २२ देखि २९ वैशाख र २९ देखि १३ जेठसम्मका लागि निषेधको आदेश जारी भएको थियो ।

उल्लंघन गर्नेलाई अध्यादेशअनुसार कारबाही

अब लागू हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने गरिने भएको छ । हालै जारी कोभिड–१९ अध्यादेशअनुसार उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने पनि निर्णय भएको हो ।

अध्यादेशमा अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने प्रायोजनबाहेक सवारीसाधन चलाउनेलाई कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा दुईपांग्रेलाई दुई हजार र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, हिंडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा विना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।